UP Cabinet Decision: 100 रुपए तक के ई-स्टांप के लिए योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, लोगों को ऐसे मिलेगा फायदा

यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला: 100 रुपए तक के ई-स्टांप के लिए योगी सरकार का नया कदम

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिससे आम जनता को बड़ा लाभ होने की उम्मीद है। राज्य की कैबिनेट ने 100 रुपए तक के ई-स्टांप के लिए एक नया प्रावधान लागू करने का फैसला किया है। यह कदम डिजिटल इंडिया की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे लोगों को स्टांपिंग प्रक्रिया में सुविधा मिलेगी।

अनुक्रमणिका (Table of Contents)

1. परिचय
2. क्या है नया फैसला?
3. कैसे मिलेगा लोगों को फायदा?
4. सरल प्रक्रिया
5. समय की बचत
6. पारदर्शिता
7. आसान पहुँच
8. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

9. 

क्या है नया फैसला?

सरकार ने निर्णय लिया है कि 100 रुपए तक के ई-स्टांप अब पूरी तरह से ऑनलाइन खरीदे जा सकेंगे। इस निर्णय का उद्देश्य स्टांप खरीद प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। अब लोगों को छोटे-मोटे कार्यों के लिए स्टांप पेपर खरीदने के लिए बैंकों या ट्रेजरी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

UP News के अनुसार, मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ई-स्टांपिंग नियमावली में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 10 रुपए से 100 रुपए के स्टांप के लिए अब वेंडर के पास नहीं जाना होगा। 100 रुपये से अधिक मूल्य का ई-स्टांप किसी भी स्थान पर स्वयं प्रिंट किया जा सकता है।

10 रुपए से 100 रुपए के स्टांप के लिए अब वेंडर के पास नहीं जाना होगा। 100 रुपये से अधिक मूल्य का ई-स्टांप किसी भी स्थान पर स्वयं प्रिंट किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश ई-स्टांपिंग नियमावली-2013 को संशोधन किया गया है ताकि प्रदेशवासी ई-स्टांप कर सकें। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ई-स्टांपिंग नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव मंजूर किया गया।

स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने पारित प्रस्ताव के संबंध में बताया कि 10 रुपए के भौतिक स्टांप पेपर की छपाई-ढुलाई में 16 रुपए तक का खर्च आता है, जबकि जरूरतमंद लोगों को इससे कहीं अधिक खर्च देना पड़ता है। ऐसी शिकायतें मिलती रहती हैं कि कुछ वेंडर जानबूझकर छोटे स्टांप को कम मूल्य पर बेचते हैं।

कैसे मिलेगा लोगों को फायदा?

1. सरल प्रक्रिया: ई-स्टांपिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन होने से लोग घर बैठे ही स्टांप पेपर खरीद सकते हैं।
2. समय की बचत: बैंकों या अन्य कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी, जिससे समय की बचत होगी।
3. पारदर्शिता: ऑनलाइन प्रक्रिया से भ्रष्टाचार में कमी आएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
4. आसान पहुँच: ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोग भी आसानी से ई-स्टांप खरीद सकेंगे।

नौ सुरक्षा फीचर्स के साथ ई-स्टांप उपलब्ध होगा

जायसवाल ने बताया कि अब 10 रुपए से 100 रुपए के स्टांप पेपर के लिए किसी को स्टांप वेंडर नहीं जाना पड़ेगा। नौ सुरक्षा विशेषज्ञों का ई-स्टांप उपलब्ध होगा। ई-स्टांप को खुद प्रिंट करने वाले व्यक्ति को आधार से ई-केवाईसी करना होगा, जो आधार कार्ड से प्रमाणित किया जाएगा। एक व्यक्ति ही ई-स्टांप का उपयोग कर सकेगा।

यूजर आईडी से एक दिन में अधिकतम पांच प्रिंट

यूजर आईडी से एक दिन में पांच प्रिंट ही लिए जा सकेंगे। नाम के साथ मकसद भी ई-स्टांप प्रिंट करने से पहले लिखना होगा, इसलिए इसे किसी भी तरह से नहीं प्रयोग किया जा सकता।जायसवाल ने बताया कि कर्नाटक, उत्तराखंड, दिल्ली, असम, हिमाचल, पंजाब, मणिपुर, मेघालय और अन्य कई राज्यों में ई-स्टांप प्रणाली पहले से लागू है।

ध्यान दें कि 10 से 100 रुपये के स्टांप पेपर ही शपथ पत्र, विभिन्न शासकीय योजनाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों में प्रवेश, सेवायोजन और लोक शिकायतों में सबसे अधिक उपयोगी होते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष 2022–2023 के आंकड़ों के अनुसार, 100 रुपये से अधिक मूल्य के 47 लाख से अधिक ई-स्टांप और 2.56 करोड़ रुपये से कम मूल्य के ई-स्टांप पेपर जारी किए गए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. 100 रुपए तक के ई-स्टांप कैसे खरीदे जा सकते हैं? 100 रुपए तक के ई-स्टांप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं। सरकार ने इसके लिए एक विशेष वेबसाइट बनाई है जहां से लोग आसानी से स्टांप पेपर खरीद सकते हैं।

2. क्या ई-स्टांपिंग की प्रक्रिया सुरक्षित है? हां, ई-स्टांपिंग की प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी है। इसमें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना नहीं है।

3. ई-स्टांप खरीदने के लिए क्या दस्तावेज चाहिए होते हैं? ई-स्टांप खरीदने के लिए सामान्यतः पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड) की आवश्यकता होती है।

4. क्या ई-स्टांप का उपयोग कानूनी रूप से मान्य है? हां, ई-स्टांप का उपयोग कानूनी रूप से मान्य है और इसे सरकारी दस्तावेजों में भी स्वीकार किया जाता है।

5. क्या ई-स्टांप के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देना होगा? नहीं, 100 रुपए तक के ई-स्टांप के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। केवल स्टांप की कीमत ही चुकानी होगी।

इस नए फैसले से उत्तर प्रदेश में ई-स्टांपिंग की प्रक्रिया में एक नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद है। सरकार के इस कदम से स्टांप खरीद प्रक्रिया को सरल, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। इससे आम जनता को बड़े पैमाने पर लाभ होगा और डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

1. तो आज हमने आपको UP Cabinet Decision: 100 रुपए तक के ई-स्टांप के लिए योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, लोगों को ऐसे मिलेगा फायदा के बारे में जानकारी दी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें फॉलो करना न भूलें।

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