हरियाणा और मध्य प्रदेश की लाडली योजना में क्या है अंतर, जानें दोनों के लिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
मध्य प्रदेश में और हरियाणा में लाडली योजना चलाई जा रही है. जिसके तहत प्रदेश की बच्चियों को आर्थिक सहायता दी जाती है. दोनों ही राज्यों की इस योजना में क्या है अंतर और कैसे कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई.
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हरियाणा और मध्य प्रदेश की लाडली योजना में क्या है अंतर, जानें दोनों
के लिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
भारत के विभिन्न राज्यों की सरकारें अपने नागरिकों के लिए अलग-अलग योजनाएं संचालित करती हैं। इनमें से कुछ योजनाएं युवाओं, कुछ महिलाएं, और कुछ बच्चियों के लिए होती हैं। इनमें से एक प्रमुख योजना है लाडली योजना, जो मध्य प्रदेश और हरियाणा में लागू है।
इस योजना के तहत प्रदेश की बच्चियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
मध्य प्रदेश में लाडली योजना में बच्चियों को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत जन्म के समय एक राशि दी जाती है, और शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर भी आर्थिक मदद मिलती है।
हरियाणा की लाडली योजना का मुख्य ध्यान बच्चियों के शिक्षण और स्वास्थ्य पर है। यह योजना बच्चियों को स्कूली शिक्षा के दौरान आर्थिक सहायता देती है और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी प्रदान करती है।
दोनों राज्यों में आवेदन प्रक्रिया अलग हो सकती है। सामान्यत: आवेदन के लिए स्थानीय महिला एवं बाल विकास विभाग या सरकारी पोर्टल पर जाना होता है। आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन फॉर्म भरकर जमा करना होता है। आइए, जानते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से।
मध्य प्रदेश की लाडली योजना
मध्य प्रदेश में 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाडली योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत लड़कियों को कुल 1 लाख 43 हजार रुपये किस्तों में प्रदान किए जाते हैं।
- छठी कक्षा में एडमिशन पर ₹2000
- नौवीं कक्षा में एडमिशन पर ₹4000
- 11वीं और 12वीं कक्षा में एडमिशन पर ₹6000 की स्कॉलरशिप
इसके अलावा, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन लेवल पर एडमिशन लेने पर ₹25000 दो अलग-अलग किस्तों में दिए जाते हैं।
यदि किसी लड़की की शादी 21 साल की उम्र के बाद भी नहीं होती, तो सरकार द्वारा ₹100000 की राशि एकत्रित रूप से दी जाती है।
मध्य प्रदेश में लाडली योजना का लाभ उन बच्चियों को मिलेगा जिनका जन्म जनवरी 2006 में या उसके बाद हुआ हो।
हरियाणा में लाडली योजना
2006 में हरियाणा में लाडली योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य लड़के और लड़कियों के लिंगानुपात में हो रहे अंतर को कम करना है।
इस योजना के तहत, हरियाणा सरकार द्वारा लड़की या उसकी मां के नाम पर बनाए गए किसान पत्र के माध्यम से हर साल ₹5000 का निवेश किया जाता है। यह राशि 18 साल तक अकाउंट में निवेशित रहती है, जिसके बाद ही इसे निकाला जा सकता है।
हरियाणा में लाडली योजना का लाभ उन बच्चियों को मिलेगा जिनका जन्म 30 अगस्त 2005 के बाद हुआ हो।
दोनों प्रदेशों की योजनाएं हैं काफी अलग
यदि मध्य प्रदेश और हरियाणा की लाडली योजनाओं की तुलना की जाए, तो दोनों में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत आर्थिक लाभ अधिक दिया जाता है, जबकि हरियाणा में यह राशि अपेक्षाकृत कम है।
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मध्य प्रदेश सरकार का इस योजना पर अधिक ध्यान पढ़ाई पर है, और यहां लाभ लेने के लिए दो बच्चों का होना अनिवार्य है, चाहे वे दोनों लड़कियां हों या इनमें से कोई एक लड़का। वहीं, हरियाणा में यह लाभ तभी मिलेगा जब पहली लड़की के बाद दूसरी लड़की का जन्म हो।
कैसे लें लाभ
मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन साइबर कैफे, लोक सेवा केंद्र या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों में बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, टीकाकरण प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, माता-पिता का मतदाता पहचान पत्र और परिवार का राशन कार्ड शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां क्लिक करें।
हरियाणा में लाडली योजना का लाभ लेने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी अस्पताल या किसी बीमा कार्यालय से आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी दस्तावेज हैं: आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक विवरण, माता-पिता की पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवासी प्रमाण पत्र।
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